Mohan Cabinet Decision 2024 : मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले इन प्रस्ताव पर, नागरिकों को होगा लाभ

Mohan Cabinet Decision 2024 : मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के निर्देशन में हुई प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को कैबिनेट अंबेडकर में लिए गए हैं. बड़े फैसले आपको बता दे की प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान संचालन की स्वीकृति दी गई है. 26 दिसंबर को पंचमारी में भव्य आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चर्चा में कहा कि पीएम मोदी के जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना को जन जन तक पहुंचना है.

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मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में सभी परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित भी दिया है. नर्मदा पुरम में रीजनल इंडस्ट्री में 31000 करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है. जिसमें कि लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा. जानते हैं मोहन बैठक में किन बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है.

Mohan Cabinet Decision 2024

मोहन कैबिनेट मीटिंग में इन बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है जिसे की लोगों को बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है.

मध्य प्रदेश में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लेकर सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण काम थी है. इसके अंतर्गत सरकार ने 600 करोड रुपए की कंपनियों को लोन के तौर पर दिए जाएंगे. इसकी इसकी स्वीकृति मिली इसी के साथ लोगों को बेहतर बिजली देने में सफलता भी प्राप्त होगी.

प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के तहत पीएम ऊर्जा के संचालन के बेहतर नानी के लिए मंजूरी भी दे दी गई है.

मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी कार्यक्रम 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा. जिससे कि लोगों को बहुत लाभ होगा इससे कार्यक्रम के दौरान जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे. जिनमें सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का 1 साल पूरा हो गया है. इसी के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिया जाएगा. इसी के साथ हितग्राही बनाया जाएगा इसमें लगभग 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 सेवाओं का लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है.

छतरपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. जिस पर मोहर लग चुकी है.

मध्य प्रदेश की राजधानी में 2025 फरवरी में ग्लोबल इवेंट सबमिट आयोजित किया जाएगा. यहां सबमिट प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित होगा.

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